टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 13 ऑगस्ट 2021 – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये गाजलेलं चिक्की घोटाळा प्रकरण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी विचारला आहे. यामुळे तत्कालीन मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली आहे.

अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा करण्यासाठी दिलेल्या कंत्राट प्रकरणामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. याच्या आरोपांविषयी अजून गुन्हा दाखल का केला नाही?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.

‘इतरवेळी मिठायांमध्ये दर्जाहिनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग, या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अजून गुन्हा दाखल का नाही?, अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे.

सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे दिली होती का?, नियम पाळले होते का?, ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते?, हे आम्हाला सांगा, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

या घोटाळ्याची चौकशी करावी, यासाठी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये काही जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले आहेत, असे आरोप आहे. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांना ‘क्लिन चीट’ दिली होती.

गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली. त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेमध्ये सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे दिली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना आणि कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती दिली होती.